नई दिल्ली, अप्रैल 24 -- नई दिल्ली। अगर केंद्र सरकार बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राज्यों को एक रुपया देती है तो कई राज्य स्वयं के फंड से होने वाले खर्च में 34 पैसा की कटौती कर देते हैं खासकर उन राज्यों में जहां लोगों को नकद धनराशि देने की योजनाएं चल रही हैं। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही पंजीकत निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता (एसएएससीआई) योजना के अध्ययन में सामने आया है कि राज्य योजना के तहत केंद्र सरकार से ब्याज मुक्त ऋण उठा रहे हैं लेकिन बुनियादी ढांचे के विकास पर होने वाले खर्च में अपनी हिस्सेदारी को कम कर दे रहे हैं। यह भी पढ़ें- नीतीश की BSCC योजना का बुरा हाल, सम्राट के राज में नौकरी-रोजगार वाली पढ़ाई पर तलवार? योजना से जुड़े खर्च को लेकर एसबीआई रिसर्च की तरफ अध्ययन किया गया है, जिसमें सामने आया है कि योजना ने राज्यों के पूंज...