नई दिल्ली, अगस्त 11 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की सुरक्षा बढ़ाने के अनुरोध पर फैसला होने तक उन्हें अविलंब एक अतिरिक्त निजी सुरक्षा अधिकारी (पीएसओ) उपलब्ध कराए। उच्च न्यायालय ने कहा कि पप्पू यादव एक सांसद हैं और उनकी तरफ से उठाए गए सुरक्षा के मुद्दे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। केंद्र के वकील आशीष दीक्षित ने कहा कि यादव का मामला विचाराधीन है। तीन सप्ताह के भीतर फैसला किया जाएगा। यादव के वकील ने कहा कि अगर इस बीच राजनेता को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान की जाती है तो वह इस स्तर पर याचिका पर दबाव नहीं डालेंगे। यह भी पढ़ें- पप्पू यादव की सुरक्षा बढ़ाने की मांग पर हाईकोर्ट का फैसला, केंद्र सरकार से अतिरिक्त पीएसओ देने को कहा न्यायमूर्ति मनोज...