पटना, मार्च 29 -- इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स (आईएएल), बिहार चैप्टर ने केन्द्र सरकार से विस्तारित अधिवक्ता सुरक्षा कानून जल्द बनाने की मांग की है। रविवार को केदार भवन में आयोजित संगठन के एक दिवसीय राज्यस्तरीय कन्वेंशन में राज्य के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में अधिवक्ता प्रतिनिधि शामिल हुए। कुल 24 विधि मंडलों से आए अधिवक्ताओं ने सम्मेलन में अपनी सक्रिय भागीदारी दर्ज कराई। इस कन्वेंशन में बिहार सरकार की ओर से बजट में घोषित योजना के अनुसार 1 जनवरी 2024 से नव-पंजीकृत अधिवक्ताओं को दिए जाने वाले स्टाइपेंड को तत्काल लागू करने, नव-पंजीकृत अधिवक्ताओं को प्रारंभिक पाँच वर्षों तक प्रतिमाह Rs.5000 का स्टाइपेंड प्रदान करने सहित कुल 18 मांगे की गई। इस कन्वेंशन में वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा अध्यक्ष एवं उदय प्रताप सिंह महासचिव, इमरान गनी कोषाध्यक...