रांची, अगस्त 26 -- रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि आपदा के मुआवजा की राशि केंद्र सरकार तय करती है। वर्तमान में राशि बहुत ही कम है। इससे संबंधित का काम भी नहीं हो सकता है। केंद्र सरकार को आपदा के मुआवजा की राशि में बढ़ोतरी करनी चाहिए। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त पक्का मकान को 6500, कच्चा मकान के नुकसान पर चार हजार रुपए दिए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आज एक ट्रक बालू भी इससे नहीं आ सकेगा, जिससे वे दोबारा मकान बना सकें। सिंचित खेतों में नुकसान होने पर प्रति हेक्टेयर 17 हजार और असिंचित में 8500 रुपए दिए जाते हैं। राज्य में 2.12 लाख हेक्टेयर भूमि में क्षति पहुंची है। झारखंड का आपदा प्रबंधन विभाग केंद्रीय आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से तय मानकों के आधार पर चलता है। इसमें बदलाव होना चाहिए। संसदीय कार्य मंत्...