नई दिल्ली, दिसम्बर 23 -- नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। केंद्र सरकार ने सिंधु जल समझौते के स्थगित होने के बाद सिंधु बेसिन की नदियों की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की है। इसके साथ ही दिल्ली में यमुना नदी के जल प्रदूषण को समाप्त करने की सरकार की घोषणा को समय पर पूरा करने के लिए भावी रणनीति पर भी विचार किया गया है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में हुई इन बैठकों में जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी शामिल रहे। इस साल 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के एक दिन बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई दंडात्मक कदम उठाए थे, जिनमें 1960 की सिंधु जल संधि को स्थगित करना भी शामिल था। विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुई यह संधि 1960 से भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के जल के बंटवारे और उप...