केंद्र कर रही राज्यों के अधिकारों को सीमित करने का प्रयास : अरुण

साहिबगंज, अगस्त 13 -- साहिबगंज। झामुमो जिलाध्यक्ष अरुण सिंह ने कहा है कि लोकसभा में पारित खनिज एवं खनिज विकास (संशोधन) विधेयक को राज्य के अधिकारों और आदिवासी-मूलवासी हितों पर सीधा हमला है। यह भी पढ़ें- खनिज राज्यों के अधिकारों पर हमला है संशोधन विधेयक : योगेंद्र प्रसादविधेयक के प्रभाव इस विधेयक के लागू होने से झारखंड को खनिज संपदा से मिलने वाले अतिरिक्त राजस्व में भारी कमी आएगी। इसका सीधा असर राज्य में संचालित सामाजिक सुरक्षा और जनकल्याणकारी योजनाओं पर पड़ेगा। उन्होंने जारी प्रेस बयान में कहा है कि झारखंड देश के सबसे खनिज संपन्न राज्यों में से एक है। राज्य सरकार की ओर से खनिज क्षेत्रों से प्राप्त राजस्व का उपयोग गरीब, मजदूर, किसान, महिलाओं, वृद्धजनों, दिव्यांगों और छात्रों के कल्याण के लिए किया जाता रहा है। यह भी पढ़ें- खनिज संशोधन विधेयक ...