दरभंगा, जुलाई 8 -- दरभंगा, एक प्रतिनिधि। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भेंट कर वर्ष 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों पर शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की अनिवार्यता के विषय को प्रमुखता से उठाया। प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षक समाज की चिंताओं, विधिक तथ्यों, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों तथा मानवीय पक्ष को विस्तार से प्रस्तुत करते हुए आग्रह किया कि लंबे समय से सेवा दे रहे शिक्षकों के हितों की रक्षा करते हुए इस विषय पर न्यायसंगत, व्यावहारिक एवं संवेदनशील निर्णय लिया जाए। इस संबंध में महासंघ के बिहार प्रदेश अध्यक्ष डॉ. आलोक कुमार सिन्हा, प्रदेश उपाध्यक्ष रमेंद्र नारायण महतो रामनाथ, महामंत्री ज्ञानेन्द्र नाथ सिंह ने बताया कि इस दौरान विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025 के संबंध ...