नई दिल्ली, सितम्बर 26 -- योगी सरकार ने यूपी में भू-उपयोग बदलवाने के लिए इधर-उधर भटकने वालों को बड़ी राहत दी है। कृषि से आवासीय, औद्योगिक, कार्यालय और व्यावसायिक भूमि करने के लिए लगने वाले शुल्क को काफी कम कर दिया है। आवासीय से औद्योगिक और व्यावसायिक कराने के लिए भी दरें कम कर दी गई हैं। विकास प्राधिकरणों को 6000 वर्ग मीटर तक भूमि उपयोग बदलने का अधिकार दे दिया गया है। विकास प्राधिकरण मास्टर प्लान में भू-उपयोग विशेष का केवल एक प्रतिशत तक ही बदल सकेंगे। इससे अधिक होने पर भू-उपयोग बदलने का अधिकार शासन के पास रहेगा। प्रमुख सचिव आवास पी. गुरु प्रसाद ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण, उदग्रहण एवं संग्रहण) तृतीय संशोधन नियमावली-2026 जारी की। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत नियमावली को सरल और शुल्क को कम...