लखनऊ, मार्च 17 -- लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। राज्य सरकार कृषि विभाग की कार्यप्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी, पेपरलेस और सुलभ बनाने के लिए 'ई-ऑफिस' योजना को लागू करने जा रही है। इसके लिए सरकार ने 5.56 करोड़ रुपये वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इस निवेश का मुख्य उद्देश्य विभागीय स्तर पर फाइलिंग सिस्टम को आधुनिक बनाना और कार्यों का त्वरित निस्तारण करना है। इस संबंध में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि स्वीकृत धनराशि से विभाग के लिए 625 उच्च गुणवत्ता वाले 'ऑल इन वन' कंप्यूटर्स का क्रय किया जाएगा। वर्तमान में पूरे प्रदेश में कृषि विभाग के अभिलेखों की स्कैनिंग और डिजिटाइजेशन का कार्य युद्धस्तर पर किया जा रहा है।

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