लखनऊ, सितम्बर 8 -- आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना के तहत लंबित अनुमोदन और भुगतान को लेकर किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के प्रतिनिधियों ने मंगलवार को कृषि निदेशालय में धरना दिया। प्रदेशभर से आए करीब 40 प्रतिनिधियों ने लंबित मामलों का तत्काल निस्तारण करने की मांग की। बुधवार से आंदोलन तेज करने और मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है। एफपीओ प्रतिनिधियों के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2024-25 में करीब 500 एफपीओ का पंजीकरण हो चुका है, लेकिन अनुमोदन अब तक लंबित है। वहीं, योजना के तहत काम करने वाली क्लस्टर बेस बिजनेस आर्गनाईजेशन (सीबीबीओ) संस्थाओं और एफपीओ के भुगतान भी लंबे समय से अटके हैं। इससे संगठनों के संचालन, क्षमता निर्माण, मार्गदर्शन और जमीनी गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। प्रतिनिधियों ने 30 सितम्बर के बाद एफपीओ पर संभावित ...