नई दिल्ली, जुलाई 14 -- केंद्र सरकार ने अनिवार्य EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) की वेज सिलिंग को मौजूदा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने के प्रस्ताव को अभी के लिए टाल दिया है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक, यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि कंपनियों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ न पड़े, क्योंकि वे पहले से ही नए लेबर कोड को लागू करने के कारण बढ़ते खर्चों का सामना कर रही हैं। मनीकंट्रोल को मिली जानकारी के अनुसार, एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सरकार फिलहाल उद्योगों पर और अधिक आर्थिक दबाव नहीं डालना चाहती। हालांकि, वेतन सीमा में वृद्धि निश्चित रूप से होगी, लेकिन इसके लिए उचित स्टेक होल्डर्स के साथ विस्तृत चर्चा-विमर्श के बाद ही कोई अंतिम निर्णय लिया जाएगा। यह भी पढ़ें- EPFO का सॉफ्टवेयर अपडेट फिर क्यों नहीं देख पा रहे पासबुक? कब शुरू होंगी सेवा...