नई दिल्ली, अप्रैल 18 -- प्रभात कुमार नई दिल्ली।देश के सभी राजनीतिक दल लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने की वकालत करते हैं। लेकिन चुनाव में पर्याप्त संख्या में महिलाओं को टिकट देने की बात आती है तो करीब-करीब सभी राजनीतिक दल अपने हाथ खड़े कर देते हैं। असम, केरल, पश्चिम बंगाल के अंकड़े बताते हैं कि चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल ने 33 फीसदी सीटों पर महिलाओं को टिकट नहीं दिया। वर्ष 2023 में, संसद ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने के लिए नारी शक्ति वंदन विधेयक को मंजूरी दी थी, जो राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद कानून बन गया। यह भी पढ़ें- क्यों पारित नहीं हुआ महिला आरक्षण विधेयक हालांकि अभी लागू नहीं हुआ है।इसका खुलासा, विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों की ओर से चुनाव लड़ रही महि...