देहरादून, अक्टूबर 13 -- किताबों की कालाबाजारी या महंगे दाम पर बेचने वाले कारोबारियों पर सरकार आर्थिक जुर्माना बढ़ाने जा रही है। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट ने जन विश्वास एक्ट में संशोधन के तहत पांच और कानूनों में जेल की सजा के प्रावधान को हटाते हुए जुर्माने की राशि को दस गुना तक बढ़ाने पर सहमति दी है। आगामी विधानसभा सत्र में द्वितीय उत्तराखंड जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2026 को मंजूरी के लिए लाया जाएगा।लोकसंपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम स्याही, खड़िया, मिट्टी आदि से किसी सरकारी संपत्ति पर विज्ञापन लिखना या चिपकाने पर एक साल की कैद को तीन महीने किया जाएगा। जबकि आर्थिक जुर्माना दोगुना करते हुए 10 से बढ़ाकर 20 हजार रुपये किया जाएगा। यह भी पढ़ें- अग्निवीरों को एक और तोहफा; चुनाव से पहले धामी कैबिनेट के 13 बड़े फैसलेपंचा...