काला कानून साबित होगा एमएमडीआर संशोधन : राधाकृष्ण

रांची, अगस्त 23 -- रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने केंद्र सरकार के खनिज एवं खनिज विकास एवं विनियमन (एमएमडीआर) संशोधन अधिनियम, 2026 को राज्य के संवैधानिक एवं वित्तीय अधिकारों के लिए गंभीर चुनौती बताते हुए इसे "काला कानून" करार दिया है। उन्होंने रविवार को एक प्रेस बयान जारी कर कहा कि नए कानून में जोड़ी गई धारा 9डी के कारण झारखंड जैसे खनिज-संपन्न राज्यों के खनिज अधिकारों और खनिज-युक्त भूमि पर कर एवं उपकर लगाने की क्षमता सीमित हो जाएगी। इससे राज्य की वित्तीय स्वायत्तता और राजस्व पर दीर्घकालिक प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका है। झारखंड में बना था मिनरल बियरिंग लैंड सेस एक्ट यह भी पढ़ें- राज्यों का अधिकार समाप्त करना तानाशाही : उज्ज्वलझारखंड मिनरल बियरिंग लैंड सेस एक्ट, 2024 झारखंड सरकार ने वर्ष 2024 में झारखंड ...