मिर्जापुर, जनवरी 5 -- मिर्जापुर। ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट की उत्तर प्रदेश राज्य कार्य समिति ने प्रदेश में वनाधिकार कानून को ठीक से लागू किए जाने की मांग की है। सदस्य दिनकर कपूर का कहना है कि कानूनन लोगों को उनकी पुश्तैनी जंगल की जमीन पर अधिकार दिया गया होता तो ग्रामीण गरीबों और वन विभाग में जगह-जगह हो रहे संघर्ष न होते। उन्होने माले के राज्य सचिव सुधाकर यादव और जीरा भारती की गिरफ्तारी की निंदा की है। उन्होने कहा कि पूरे प्रदेश में वनाधिकार के लिए 92433 दावे जमा किए गए थे। जिसमें 73416 दावों को सरकारों ने बिना किसी सुनवाई के खारिज कर दिया। उसमें सोनभद्र में 65526 दावों में 53506 दावे, चंदौली में 14088 दावों में 13998 दावे और मिर्जापुर में 3413 में से 3128 दावों को निरस्त किया गया। सरकार ने वनाधिकार कानून के तहत बेहद कम जमीनों का आवंटन किया ...
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