रुडकी, अक्टूबर 12 -- लंबित मांगों पर आंदोलन की चेतावनी उत्तराखंड कलेक्ट्रेट मिनिस्ट्रीयल कर्मचारी संघ ने लंबित मांगों का निस्तारण नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। संघ ने शासन से सात प्रमुख मांगों पर जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। मांगें पूरी नहीं होने पर 17 अक्टूबर को प्रदेशभर के कलेक्ट्रेट मुख्यालयों पर धरना-प्रदर्शन कर कार्य बहिष्कार किया जाएगा। संघ की ओर से राजस्व परिषद के अध्यक्ष और आयुक्त एवं सचिव को भेजे गए पत्र में कहा गया कि मांगों के निस्तारण के लिए लंबे समय से पत्राचार और अधिकारियों से वार्ता की जा रही है। इसके बावजूद कार्रवाई नहीं होने से कर्मचारियों में रोष है। संघ की प्रमुख मांगों में कलेक्ट्रेट ढांचे का पुनर्गठन, कलेक्ट्रेट को विशेष कार्यालय विभाग का दर्जा देने, कनिष्ठ सहायक की शैक्षिक योग्यता स्नातक निर्धारित करने औ...