कानपुर, मार्च 19 -- कानपुर। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स (यूएफबीयू) ने वित्त मंत्रालय के अंतर्गत वित्तीय सेवा विभाग की ओर से जारी प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) आदेश पर गंभीर चिंता जताई है। संगठन ने इसे भेदभावपूर्ण और अनुचित बताया। प्रदेश उपाध्यक्ष प्रवीण मिश्र के अनुसार उच्च अधिकारी 365 दिनों तक प्रोत्साहन पाएंगे, जबकि अधिकांश कर्मचारियों को केवल 15 दिनों तक ही लाभ मिलेगा। इससे कर्मचारियों में असंतोष, मनोबल में गिरावट और औद्योगिक अशांति की संभावना बढ़ सकती है। महासचिव लक्ष्मण सिंह ने कहा कि पीएलई जैसी महत्वपूर्ण योजना को बिना व्यापक सहमति लागू करना कर्मचारियों के मनोबल को ठेस पहुंचाएगा। वित्तीय सेवा विभाग से आदेश को तत्काल प्रभाव से रद्द करने और सुलह प्रक्रिया के माध्यम से समाधान निकालने की मांग की है।

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