शिमला, अगस्त 18 -- भारी कर्ज और बढ़ते प्रशासनिक खर्च के बीच हिमाचल प्रदेश सरकार अब नौकरशाही का आकार घटाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार IAS, IPS और भारतीय वन सेवा (IFS) के अधिकारियों की स्वीकृत संख्या कम करने के लिए केंद्र को औपचारिक प्रस्ताव भेजेगी। सरकार का कहना है कि बड़े कैडर को बनाए रखने पर राज्य को हर साल करीब 200 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ते हैं। हिमाचल पर एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज भी है और सरकार खर्च कम करने के रास्ते तलाश रही है।IAS की 23 पोस्ट घटाने का प्रस्ताव ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल में IAS अधिकारियों की स्वीकृत संख्या 153 से घटाकर 130 करने का प्रस्ताव है। यानी कैडर में 23 पद कम किए जाएंगे। सुक्खू ने कहा कि उनकी राय में IAS ...