नई दिल्ली, अगस्त 6 -- इंट्रो : सरकार ने कराधान एवं अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित किया है। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, विदेशी निवेश, डेटा सेंटर, डिजिटल भुगतान और पूंजी बाजार को बढ़ावा देना है। 1. यूपीआई पर एमडीआर का रास्ता खुला यह भी पढ़ें- संशोधन से विदेशी चंदे में पारदर्शिता और बढ़ेगी यूपीआई पर एमडीआर का रास्ता खुला - सरकार को यह अधिकार मिलेगा कि किन डिजिटल भुगतान माध्यमों पर एमडीआर (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) लागू होगा। यह भी पढ़ें- लोकसभा ने हंगामे के बीच कराधान संबंधी विधेयक को दी मंजूरी - फिलहाल यूपीआई या रुपे पर कोई शुल्क नहीं लगाया गया है। - भविष्य में जरूरत पड़ने पर सरकार अलग-अलग भुगतान माध्यमों के लिए अलग नीति बना सकेगी।इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन 2. इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन -...