नई दिल्ली, जुलाई 20 -- अगर आप अक्सर किसी रेस्टोरेंट, कैफे या होटल में खाना खाने जाते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। कई बार बिल में खाने और GST के अलावा सर्विस चार्ज नाम से अतिरिक्त रकम जोड़ दी जाती है। अधिकांश लोग इसे सरकार का टैक्स समझकर बिना सवाल किए भुगतान कर देते हैं। लेकिन, अब सरकार ने साफ कर दिया है कि सर्विस चार्ज कोई सरकारी टैक्स नहीं है और इसे देना पूरी तरह ग्राहक की मर्जी पर निर्भर करता है। इसी मुद्दे पर केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने देशभर के 41 रेस्टोरेंट्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। यह भी पढ़ें- 1 शेयर पर 140 रुपये का डिविडेंड दे रही है कंपनी, रिकॉर्ड डेट इसी हफ्ते यह भी पढ़ें- 28 जुलाई पर सुजलॉन के निवेशकों की निगाहें! Q1 रिजल्ट से पहले 10% टूटा शेयरकई नामी रेस्टोरेंट्स पर कार्रवाई इस कार्रवाई के तह...