हापुड़, अगस्त 26 -- कंसलटेंट एंप्लाइज वेलफेयर एसोसिएशन (सेवा) स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण उत्तर प्रदेश ने अपनी 7 सूत्रीय मांगों पर सहानुभूति और समानुभूति पूर्वक विचार करने की गुहार लगाई है। यह संगठन स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के नोडल अफसर, मिशन निदेशक, पंचायती राज विभाग के निदेशक से लेकर प्रमुख सचिव और मुख्य सचिव को अपनी मांगों से अवगत करा चुका है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अनिल केसरी की तरफ से मुख्यमंत्री की भेजे गए 7 सूत्रीय मांगों में प्रमुख मांगों में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) की तरह मानदेय की व्यवस्था करने, मानदेय में वृद्धि करने, समय से मानदेय देने, मानदेय का पुनरीक्षण करने, वार्षिक वेतन वृद्धि करने, आकस्मिक मृत्यु और दुर्घटना सुरक्षा, महिला कर्मचारियों के लिए मातृत्व लाभ, मानव संसाधन नीति लागू करने और नियमित संवाद की मांग ...