गुड़गांव, अप्रैल 29 -- गुरुग्राम, गौरव चौधरी। सरकार द्वारा बढ़ाए गए श्रमिकों के मानदेय (वेतन) को लेकर चल रहे विवाद को सुलझाने के लिए प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। मंगलवार की बैठक में कंपनियों को निर्देश दिए गए कि वे अपने प्रतिष्ठानों के बाहर नोटिस बोर्ड पर वेतन संबंधी जानकारी प्रदर्शित करें। पुलिस उपायुक्त (मानेसर) प्रबीना, सहायक पुलिस आयुक्त वीरेंद्र सैनी और सहायक श्रम आयुक्त ललित कुमार ने क्षेत्र की विभिन्न कंपनियों के मालिकों, प्रतिनिधियों और ठेकेदारों के साथ मंगलवार को एक बैठक की। इस दौरान डीसीपी प्रबीना ने स्पष्ट किया कि सभी श्रमिकों को सरकार द्वारा निर्धारित नई दरों के अनुरूप ही भुगतान किया जाना चाहिए। यह भी पढ़ें- वेतन वृद्धि समेत अन्य मांगों के लिए दिया ज्ञापन कंपनियों को नोटिस बोर्ड पर श्रेणीवार वेतन संबंधी सूूची लगाने को कहा गया...