उरई, मार्च 6 -- उरई। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चा के पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से जिलाधिकारी को तीन सूत्रीय मांग पत्र सौंपकर ओबीसी के अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर तत्काल कार्रवाई की मांग की। शुक्रवार को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा एवं भारत मुक्ति मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को डीएम से मुलाकात कर राष्ट्रपति के नाम संबोधित तीन सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने ओबीसी जाति आधारित जनगणना कराने, यूजीसी से जुड़े प्रस्तावों पर स्पष्ट कानून बनाने तथा 2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टीईटी से मुक्त करने की मांग उठाई। पदाधिकारियों का कहना था कि ओबीसी जाति आधारित जनगणना को लेकर केंद्र सरकार की ओर से स्पष्ट कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, जिससे पिछड़े वर्गों के साथ अन्याय हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मुद्दे पर...