गुमला, जुलाई 3 -- बसिया, प्रतिनिधि। पिछड़ी जाति संघर्ष समिति के सदस्यों ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर ओबीसी समुदाय के अधिकारों की सुरक्षा, प्रभावी आरक्षण व्यवस्था और सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक व राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने की मांग की। ज्ञापन में कहा गया कि दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, खूंटी और रांची समेत कई जिलों में ओबीसी समुदाय को रोजगार, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और पेसा कानून के तहत अपेक्षित अवसर नहीं मिल रहे हैं। समिति का कहना है कि झारखंड गठन के बाद कई जिलों में पहले से लागू 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ प्रभावित हुआ है, जिससे युवाओं के रोजगार और राजनीतिक भागीदारी पर असर पड़ा है। यह भी पढ़ें- पिछड़ी जाति संघर्ष समिति ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन ज्ञापन में पेसा कानून-2025 के तहत ग्राम स्तर पर ओबीसी की भागीदारी...