रांची, अगस्त 20 -- रांची। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने केंद्र सरकार द्वारा जारी जनगणना 2027 के प्रारूप पर आपत्ति जताई है। संगठन का आरोप है कि सरकार जाति जनगणना कर रही है, पर प्रारूप से ओबीसी का कॉलम हटा दिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने कहा कि यह कदम सीधे-सीधे लगभग 52 प्रतिशत आबादी वाले ओबीसी वर्ग के संवैधानिक अधिकारों पर आघात है। पहले चरण की हाउसिंग लिस्टिंग में भी ओबीसी कॉलम नहीं था और अब प्री-टेस्ट फॉर्म में केवल एससी और एसटी के कॉलम रखे गए हैं, पर ओबीसी का उल्लेख गायब है। कहा कि यदि सरकार शीघ्र ही ओबीसी कॉलम जोड़ने की घोषणा नहीं करती है तो राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा देशव्यापी लोकतांत्रिक आंदोलन करेगा। इस संबंध में प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और रजिस्टार जनरल को ज्ञापन भेजा जा रहा है।

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