नई दिल्ली, मई 18 -- उत्तर प्रदेश की ग्रामीण राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा, इसका फैसला आज होने वाली योगी कैबिनेट की बैठक से तय हो सकता है। गांवों में चुनावी सरगर्मी के बीच तारीखों पर लगे 'ग्रहण' को हटाने के लिए राज्य सरकार आज एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। कैबिनेट बैठक में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों (ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला पंचायत) में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) का आरक्षण निर्धारित करने के लिए 'समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग' (Dedicated OBC Commission) के गठन को मंजूरी मिल सकती है। हाईकोर्ट में मामला आने के बाद सरकार इस प्रस्ताव को अमलीजामा पहनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इस आयोग के गठन मात्र से यूपी पंचायत चुनाव जल्द कराने का रास्ता पूरी तरह साफ हो जाएगा? या इसके बाद भी कुछ कानूनी और प्रशासनिक बाधाएं बाकी हैं? यह भी...