रांची, जुलाई 29 -- रांची, विशेष संवाददाता। राज्य के ओपन जेल (ओपन करेक्शनल इंस्टीट्यूट) में सुविधाओं के विस्तार और उनकी मॉनिटरिंग को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने शपथ पत्र दाखिल कर बताया कि ओपन जेल के विस्तार के लिए हजारीबाग में 32 एकड़ सरकारी भूमि चिह्नित कर ली गई है। इस संबंध में गृह विभाग को प्रस्ताव भेज दिया गया है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ के समक्ष सरकार की ओर से अधिवक्ता मयंक विभोर ने पक्ष रखा। अदालत को यह भी बताया गया कि महिला बंदियों के लिए अलग से ओपन जेल की व्यवस्था विकसित करने की दिशा में भी सरकार काम कर रही है। सुनवाई के दौरान जानकारी भी दी गई कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित हाई पावर कमेटी में झारखंड की ओर से वंदना दादेल को नामित किया ...