लखनऊ, अक्टूबर 9 -- लखनऊ, विशेष संवाददाता विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि वह ओडिशा से सबक लेकर यूपी में निजीकरण की प्रक्रिया तत्काल रोक दें। संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे ने कहा है कि ओडिशा का विद्युत नियामक आयोग ने उपभोक्ताओं की परेशानियों पर स्वत: संज्ञान लेते हुए टाटा पावर की चारों विद्युत वितरण कंपनियों का लाइसेंस निरस्त करने के लिए शुक्रवार (दस अक्तूबर) को सुनवाई करेगा। उपभोक्ताओं के उत्पीड़न पर आयोग ने कंपनी को नोटिस भेजा था। जवाब न मिलने पर वह सुनवाई कर रहा है। शैलेंद्र दुबे ने कहा कि ओडिशा में निजीकरण के बाद पूर्व बिजली कर्मचारियों के साथ अमानवीय व्यवहार, महंगी बिजली दरें, कनेक्शन की महंगी दरें, नियमित बिजली न मिलने जैसी शिकायतें आम थीं। तमाम उपभोक्ता फोरमों ने आयोग में शि...