पटना, जून 1 -- भाकपा के राज्य सचिव रामनरेश पांडेय ने बिहार भूमि निबंधन नियमावली में किए गए बदलाव को जटिल और जनविरोधी करार दिया है। साथ ही आरोप लगाया कि इस बदलाव से भूमि निबंधन में कठिनाई बढ़ गई है। उन्होंने मांग की कि सरकार ई निबंधन पोर्टल पर 13 प्रकार की अनिवार्य जानकारियों की बाध्यता को तत्काल सरल करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ऑफलाइन निबंधन की वैकल्पिक व्यवस्था बहाल करे। ई-निबंधन प्रक्रिया को सरल, सुलभ और गरीब-हितैषी बनाया जाए। सोमवार को जारी बयान में भाकपा के राज्य सचिव ने मांग की है कि छोटे किसानों और पांच एकड़ से कम जोत वाले भूमिधारकों को दस्तावेजी छूट दी जाए। प्रखंड और अंचल स्तर पर निःशुल्क सहायता केंद्र स्थापित किए जाएं, ताकि लोग बिना दलाल के रजिस्ट्री करा सके।

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