कुशीनगर, जून 30 -- कुशीनगर। निज संवाददाता उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑनलाइन दस्तावेज पंजीकरण (ई-पंजीकरण) व्यवस्था को लेकर जारी अपने पूर्व आदेश को वापस ले लिया है। महानिरीक्षक निबंधन उत्तर प्रदेश ने सोमवार को नया आदेश जारी करते हुए 4 जून 2026 को जारी ई-पंजीकरण मॉड्यूल संबंधित परिपत्र को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। इस संबंध में प्रदेश के सभी सहायक महानिरीक्षक निबंधन, जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), उप महानिरीक्षक निबंधन तथा अन्य संबंधित अधिकारियों को पत्र भेज कर अवगत कराया है।महानिरीक्षक निबंधन नेहा शर्मा ने जारी आदेश में कहा है कि कार्यालय द्वारा 4 जून 2026 को ई-पंजीकरण मॉड्यूल से संबंधित एक परिपत्र जारी किया गया था। यह भी पढ़ें- ई-रजिस्ट्री के विरोध में अधिवक्ताओं का धरना-प्रदर्शन, तालाबंदी इस परिपत्र के माध्यम से उत्तर ...