नई दिल्ली, नवम्बर 24 -- नई दिल्ली। सरकार अब ऑनलाइन मंचों पर दवाइयों के विज्ञापनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। सरकार का मकसद खुद से दवा लेने की बढ़ती प्रवृत्ति और बिना डॉक्टर की सलाह के असुरक्षित दवाओं की बिक्री को रोकना है। मामले से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि इस संबंध में दवा-विज्ञापन के नियमों में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। यह प्रस्ताव ऐसे समय में सामने आया है, जब एंटीबायोटिक्स, मनोवैज्ञानिक दवाओं, हार्मोनल उपचार और बिना मंजूरी लाई गई दवाओं के विज्ञापन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर तेजी से दिख रहे हैं। सरकार ने इन्हें रोकने के लिए नए प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया है, जो फिलहाल भारत के औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआई) के पास विचाराधीन है। इसके तहत दवाओं और सौंदर्य प्रसाधन नियम-1945 में बदलाव कर नियामकीय प्रावधानों को और सख्त किया जाएगा...