लखनऊ, जून 27 -- उत्तर प्रदेश भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण ने वित्तीय वर्ष 2024-25 की वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट जमा नहीं करने वाले रियल एस्टेट प्रमोटरों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। प्राधिकरण ने ऐसे 76 प्रोजेक्ट चिह्नित किए हैं, जिनके प्रमोटरों ने अब तक अपनी वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट रेरा पोर्टल पर अपलोड नहीं की है। यूपी-रेरा के अनुसार, प्रत्येक प्रमोटर के लिए वित्तीय वर्ष समाप्त होने के छह माह के भीतर परियोजना खातों का ऑडिट कराकर उसकी रिपोर्ट वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य है। इससे परियोजनाओं की वित्तीय स्थिति की पारदर्शी निगरानी हो सके और घर खरीदारों को सही जानकारी उपलब्ध कराई जा सके।रेरा ने चेतावनी दी है कि रिपोर्ट समय पर दाखिल नहीं करने वाले प्रमोटरों को 25 हजार रुपये की लेट फीस जमा करनी होगी। यह भी पढ़ें- ऑडिट रिपोर्ट जमा न करने वालों पर विलंब ...