प्रयागराज, मार्च 12 -- प्रयागराज। उप निदेशक पंचायती राज विभाग ने ऑडिट के लंबित प्रकरणों पर अफसरों के साथ बैठक की। वर्ष 2017-18 और वर्ष 2018-19 की ऑडिट आपत्तियों पर सम्बन्धित को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अगले 10 दिन में लोग जवाब दाखिल करें। अन्यथा सभी से नियमानुसार रिकवरी की कार्रवाई की जाएगी। डीपीआरओ रवि शंकर द्विवेदी ने बताया कि अब तक तमाम प्रधानों ने ऑडिट आपत्तियों पर अपना पक्ष नहीं रखा है। इन लोगों को कई चरणों में नोटिस भी जारी किया जा चुका है। अब लापरवाही करने पर यह माना जाएगा कि आपत्ति सही थी। ऐसे में सभी से रिकवरी कराई जाएगी।

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