पटना, अगस्त 11 -- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सोमवार को समाहरणालय पटना में जिला स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरिंग समिति की बैठक हुई। बैठक में एससी/एसटी समुदाय के अधिकारों की सुरक्षा, अत्याचार के मामलों में त्वरित कार्रवाई, पीड़ितों और उनके आश्रितों को नियमानुसार सहायता तथा लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए उप विकास आयुक्त शुभम कुमार ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि पीड़ितों को समय पर न्याय और सहायता मिले। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में जिला कल्याण पदाधिकारी संजीव कुमार रतन ने बताया कि अत्याचार से संबंधित हत्या के मामलों में मृतक के आश्रितों को प्राथमिकता के आधार पर पेंशन दी जा रही है। जून 2026 तक 139 पे...