छपरा, जून 9 -- छपरा, नगर प्रतिनिधि। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार (निवारण) अधिनियम के तहत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में अधिनियम के तहत दर्ज मामलों, पीड़ितों को मुआवजा भुगतान और अन्य कल्याणकारी प्रावधानों की समीक्षा की गई। यह भी पढ़ें- उग्रवादी हिंसा प्रभावित परिवारों को शीघ्र राहत देने का निर्देशमुआवजे का भुगतान जिला कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि वर्ष 2023 से 2026 तक अधिनियम के तहत दर्ज 1100 मामलों में से 1055 मामलों में पीड़ितों एवं आश्रितों को मुआवजे की प्रथम किस्त का भुगतान किया जा चुका है। 25 मामलों में समझौता होने की जानकारी दी गई, जबकि शेष 20 मामलों में प्रथम किस्त का भुगतान शीघ्र सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।पे...