मुंबई, अक्टूबर 5 -- एसआईआर पर चल रहे विवाद के बीच बॉम्बे हाई कोर्ट की टिप्पणी आई है। हाई कोर्ट ने कहा कि वह कोई भी ऐसा आदेश नहीं देगा, जिसमें चुनाव आयोग से कहा जाए कि महाराष्ट्र में मतदाताओं के नाम ना हटाए जाएं। मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायाधीश अद्वैत सेठना की एक डिवीजन बेंच ने कहा कि वह न्यायिक शिष्टाचार का पालन करेगी। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के नवंबर 2025 में पारित आदेश का हवाला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश में विभिन्न हाई कोर्ट को उनके-अपने राज्यों के विशेष गहन संशोधन या उस प्रक्रिया से संबंधित किसी अन्य पहलुओं से जुड़े याचिकाओं की सुनवाई करने से रोक दिया गया था।क्या बोले चुनाव आयोग के वकील चुनाव आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आशुतोष कुंभकौणि ने जजों को बताया कि कई हाई कोर्ट्स ने एसआईआर के ऐसे पहलुओं को चुनौती देने वाली...