नई दिल्ली, अप्रैल 10 -- नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को चुनाव आयोग द्वारा पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची को अंतिम रूप दिए जाने (फ्रीज करना) के खिलाफ दाखिल नई याचिका पर 13 अप्रैल को सुनवाई करने पर सहमति जताई। चुनाव आयोग ने नौ अप्रैल को उन विधानसभा सीटों के लिए मतदाता सूचियों को फ्रीज करके अंतिम रूप दे दिया है, जहां पहले चरण में मतदान होना है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव दो चरणों में 23 और 29 अप्रैल को होंगे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख करते हुए अधिवक्ता ने जल्द सुनवाई की मांग की। अधिवक्ता ने पीठ ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत मतदाता सूचियों से नाम हटाए जाने के खिलाफ बड़े पैमाने पर अपीलें लंबित हैं और आयोग ने नौ अप्रैल को ...