नई दिल्ली, मार्च 16 -- सुप्रीम कोर्ट कानूनी शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने और कक्षा 12वीं के बाद पांच-वर्षीय एलएलबी पाठ्यक्रम के बजाय चार-वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए एक विधि शिक्षा आयोग की स्थापना के संबंध में दायर याचिका पर अप्रैल में सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने अधिवक्ता एवं जनहित याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर गौर किया, जिन्होंने भारत में विधि अध्ययन के पाठ्यक्रम की समीक्षा और निर्धारण के लिए प्रख्यात न्यायविदों के एक आयोग के गठन का अनुरोध किया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि कानूनी शिक्षा देना एक मुद्दा है और कानूनी शिक्षा की गुणवत्ता दूसरा मुद्दा है, लेकिन यह जनहित याचिका अच्छी है। एक आपत्ति व्यावहारिक शिक्षा को लेकर हो सकती है। पांच-वर्षीय पाठ्यक्रम शुरू करने वाला संस...