फतेहपुर, जुलाई 21 -- फतेहपुर, संवाददाता भाकियू टिकैत ने एमएसपी की कानूनी गारंटी स्वामी नाथन की सिफारिश प्रतिशत के अनुसार व सरकारी खदीद कानून बनाए जाने की पीएम से मांग की है। विभिन्न मांगो का ज्ञापन डीएम के माध्यम से पीएम को भेजा गया। जिसमें किसानों की समस्याओं से निजात की मांग की गई। यह भी पढ़ें- किसानों की 15 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रधानमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापनकिसानों की समस्याएं और सुझाव राष्ट्रीय संगठन मंत्री राजेंद्र सिंह ने कहा कि गन्ना का परामर्श शुल्क पांच सौ रुपये करने के साथ ही लंबित भुगतान ब्याज सहित किया जाए। ऋण माफी के साथ ही ब्याज रहित ऋण किसानों को उपलब्ध कराया जाए। 300 यूनिट बिजली फ्री करने के साथ निजीकरण पर रोक लगाई जाए, उन्होंने मांग करते हुए कहा कि जीरामजी (मनरेगा) में दो सौ दिन का रोजगार व न्यूनतम दिहाड़ी सात सौ रुपये...