रांची, अगस्त 21 -- रांची, विशेष संवाददाता। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन (एमएमडीआर) विधेयक-2026 झारखंड जैसे खनिज संपदा से समृद्ध राज्यों के लिए महत्वपूर्ण है। इससे राज्यों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और विकास योजनाओं को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत-2047 के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है। शुक्रवार को पत्रकारों से बात करते हुए संजय सेठ ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि विधेयक में राज्यों के हितों से कोई समझौता नहीं किया गया है। खनिज राजस्व का करीब 90 प्रतिशत हिस्सा पहले की तरह राज्यों को मिलता रहेगा। राजस्व बढ़ने से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों और रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि सरक...