धनबाद, सितम्बर 25 -- धनबाद, संवाददाता। खान एवं खनिज संशोधन विधेयक के विरोध में राजद जिला कमेटी ने गुरुवार को रणधीर वर्मा चौक पर धरना दिया। अध्यक्षता जिलाध्यक्ष राघवेंद्र प्रताप यादव और संचालन पूर्व प्रदेश महासचिव उदय शर्मा ने किया। राघवेंद्र ने कहा कि संशोधन से राज्यों के वित्तीय अधिकार और सहकारी संघवाद से जुड़े सवाल खड़े होते हैं। झारखंड जैसे खनिज संपदा वाले राज्य के लिए खनिज संसाधन से मिलने वाला राजस्व विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं का महत्वपूर्ण आधार है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के 2026-27 के बजट में 14,656 करोड़ रुपये की अनुमानित आय का उल्लेख है।राजद नेताओं ने कहा कि जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट की नौ सदस्यीय संविधान पीठ ने राज्यों के खनिज अधिकारों पर कर लगाने की शक्ति को मान्यता दी थी। यह भी पढ़ें- Pakur News: एमएमडीआर संशोधन बिल क...