नई दिल्ली, अगस्त 9 -- नई दिल्ली। देश में निवेश का माहौल और बेहतर बनाने के लिए सरकार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के उन प्रस्तावों की सीमा 5,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 15,000 करोड़ रुपये करने पर विचार कर रही है, जिन्हें आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की मंजूरी की जरूरत होती है। सीसीईए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति है। इसमें गृह मंत्री और वित्त मंत्री जैसे केंद्र सरकार के प्रमुख कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। मंजूरी की यह मौजूदा सीमा नवंबर, 2015 से लागू है और तब से इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है।

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