उन्नाव, मार्च 24 -- उन्नाव। संवाददाता पर्यावरणीय अधिनियम में हुए संशोधन व शासन द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र, सहमति जल/वायु शुल्क संशोधन के संबंध में जारी शासनादेशों के संबंध में मंगलवार को यूपीसीबी, आईआईए व उद्यमियों के साथ जागरुकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसदौरान उद्यमियों ने अधिकारियों को अपनी समस्याओं के बारे में जानकारी दी, जिसपर उन्हें जल्द निस्तारित करने का आश्वासन दिया गया।उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीसीबी) एवं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीब) द्वारा समय-समय पर जारी किए गए शासनादेशों, नियमों एवं उपनियमों से उद्यमियों को अवगत कराने के लिए मंगलवार को आईआईए सभागार में बैठक आयोजित हुई। जिसमें क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी शशि बिंदकर ने बताया कि सामान्यत: चार श्रेणियां में उद्योगों को अनापत्ति प्रदान की जाती है। इसमें ...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.