दुमका, अगस्त 12 -- केंद्र सरकार द्वारा जे एसएलपीएस में नया एनआरएलएम पालिसी पत्रांक संख्या के तहत 14 अक्टूबर 2024 के लागु होने के बाद भी एनआरएलएम पालिसी के तहत भी कोई करवाई अब तक नही की जा सकी है। न ही मानव संसाधन नियमावली में जोड़ा जा सका है। एवं मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्गत पीत पत्र/पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण संघ/महासंघ के सदस्यों में विभाग के प्रति आक्रोश एवं क्षोभ व्याप्त है। 9 अगस्त को संघ की राज्य कार्यकारिणी की बैठक राँची में सम्पन्न हुई थी। जिसमें चरणबद्ध आन्दोलन करने का सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित की गई है।

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