नई दिल्ली, जुलाई 21 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर की भर्ती मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत के इस अंतरिम आदेश से सहायक प्रोफेसरों की भर्ती प्रक्रिया को करारा झटका लगा है क्योंकि मंगलवार से ही 910 पदों के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया शुरू हुई थी। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और एस चंद्रशेखर की पीठ ने इस मामले में 25 मई, 2026 के अंतरिम आदेश को प्रभावी बताते हुए, मामले में सक्षम प्राधिकारों को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 7 सितंबर को होगी। इससे पहले, अपीलकर्ताओं ने पीठ को बताया कि रोक के बाद भी इस मामले में साक्षात्कार शुरू किया जा रहा है। यह भी पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट ने सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाई हाईक...