रांची, जून 12 -- रांची, विशेष संवाददाता। एचईसी के पुनरुद्धार को लेकर गठित संसदीय समिति की एक भी सिफारिश पर केंद्र सरकार ने अब तक अमल नहीं किया है। केंद्र सरकार ने एचईसी की बैंक गारंटी बढ़ाने से लेकर जमीन को संसाधन मान इस्तेमाल करने तक की अनुमति नहीं दी है। कार्यशील पूंजी की कमी दूर करने के लिए भी केंद्र ने किसी प्रकार की आर्थिक मदद करने से इनकार कर दिया है। कमेटी ने अपनी सिफारिश में कहा था कि एचईसी को केवल अस्थायी राहत देने के बजाय उत्पादन क्षमता, कार्यकुशलता और वित्तीय प्रबंधन को मजबूत कर आत्मनिर्भर तथा प्रतिस्पर्धी संस्थान के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। समिति ने एचईसी के कर्मचारियों के लंबित वेतन भुगतान को नियमित करने, सार्वजनिक क्षेत्र की बड़ी कंपनियों से कार्यादेश दिलाने तथा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की अनुशंसा की थी, लेकिन इनमे...