प्रयागराज, अक्टूबर 7 -- डॉ. राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (आरपीएनएलयू) में संचालित एक वर्षीय एलएलएम (पब्लिक लॉ) पाठ्यक्रम को लेकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने जवाब तलब किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता अंकित मिश्रा ने यूजीसी की संयुक्त सचिव (अंतरराष्ट्रीय सहयोग) डॉ. अर्चना ठाकुर को पत्र भेजकर दावा किया था कि एलएलएम (पब्लिक लॉ) पाठ्यक्रम की शुरुआत और उसके संचालन में यूजीसी के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। दावा किया था कि यह पाठ्यक्रम उसी संस्थान में संचालित हो सकता है, जहां सेंटर फॉर पोस्ट ग्रेजुएट लीगल स्टडीज हो, लेकिन आरपीएलनएलयू में ऐसा कोई केंद्र नहीं है। आरोप है कि एक भी नियमित प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर नहीं होने के कारण 2025-26 और 2026-27 सत्रों में दाखिला लेने वाले 20 विद्यार्थियों के अध्ययन, भव...