लखनऊ, जून 3 -- लखनऊ, विशेष संवाददाता। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा के संविदा कर्मचारियों को न निकाला जाने के आदेश के बाद अब संघर्ष समिति और उपभोक्ता परिषद ने अब तक हटाए गए संविदा कर्मचारियों को वापस रखे जाने की मांग की है।

संघर्ष समिति की मांग संघर्ष समिति ने कहा कि वर्ष 2017 के निर्धारित मानकों के अनुरूप संविदा कर्मचारियों की संख्या बहाल की जाए।

उपभोक्ता परिषद की राय उपभोक्ता परिषद ने कहा है कि राज्य सलाहकार समिति की बैठक में यह मसला उठाया जा चुका है, जिसे आयोग ने रिकॉर्ड पर ले लिया है।

मौजूदा स्थिति वर्ष 2017 में जारी आदेश के अनुसार शहरी क्षेत्रों के विद्युत उपकेंद्रों पर 36 और ग्रामीण क्षेत्रों के विद्युत उपकेंद्रों पर 20 संविदा कर्मियों की व्यवस्था निर्धारित की गई थी।

उपभोक्ता परिषद का विचार उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा न...