लखनऊ, जून 17 -- लखनऊ, विशेष संवाददाता। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने ऊर्जा निगमों के संविदा कर्मचारियों को आउटसोर्स निगम में शामिल करते हुए न्यूनतम 18000 रुपये वेतन दिलवाए जाने की मांग की है। संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे ने कहा कि आउटसोर्स सेवा निगम का गठन होने के बावजूद ऊर्जा निगमों के हजारों संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों को अब तक उसके दायरे में नहीं लाया गया। इस वजह से संविदा कर्मचारियों का आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक शोषण जारी है। उन्हें न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा, चिकित्सा सुविधा और सुरक्षित कार्य परिस्थितियां उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं। बीते 49 दिनों में 56 बिजली आउटसोर्स कर्मी दुर्घटनाओं का शिकार हुए हैं। इनमें 30 कर्मियों की मृत्यु हो गई और 26 गंभीर रूप से घायल हैं।

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