दुमका, मार्च 18 -- दुमका। उपायुक्त अभिजीत सिन्हा की अध्यक्षता में राजस्व,आंतरिक संसाधन, आपदा प्रबंधन तथा जाति एवं स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र से संबंधित महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक समाहरणालय सभागार में आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों के साथ लंबित मामलों एवं योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। उपायुक्त ने भूमि सीमांकन से संबंधित आवेदनों की समीक्षा करते हुए स्पष्ट निर्देश दिया कि कोई भी आवेदन 90 दिनों से अधिक लंबित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि भूमि सीमांकन से संबंधित आवेदन का निर्धारित शुल्क 90 दिनों तक प्राप्त नहीं होता है तो ऐसे आवेदनों को नियमानुसार अस्वीकृत किया जाए। इस दौरान दाखिल-खारिज स्वीकृत वादों से संबंधित प्रतिवेदन की समीक्षा करते हुए लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन के निर्देश दिए गए। साथ ही जमीन ...